निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण बनाउन सांसदहरुको प्रतिवद्धता (२०८१/०५/०२)

संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले निजी क्षेत्र मैत्री नीति निर्माण आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार राजधानीमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा उपस्थित एक सय भन्दा बढि सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न वाधा नपुग्ने गरि नीति निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन । 

कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धि गर्न वातावरण निर्माण गरेसम्म परिवर्तन सम्भव नरहको वताउनुभयो । साथै उहाँले वर्तमान सरकार बनेयता अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि विशेष प्रयास गरिरहेको वताउनुभयो । 

निरन्तर निजी क्षेत्रसंग सम्वाद गरि उद्यमी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको वताउनुभयो । तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि काम गरिरहेको वताउनुभयो । 

साथै, अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका लागि गठन हुने उच्चस्तरिय सुधार आयोगले अध्ययन गरि अल्प मध्य र दीर्घकालीन सुधार गर्ने वताउनुभयो । साथै सरकारले बनाउने कुनै पनि कानुन एकोहारो ढंगले लादने क्रममा नरहेको वताउनुभयो । 

महासंघले संसदमा बिचाराधीन र निजी क्षेत्र सम्वद्ध करिब डेढ दर्जन कानुन सुधारमा दफावार रुपमा उद्यमी व्यवसीका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । 

विशेष अतिधि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत सुधारका लागि लगानी सम्मेलनका बेला भएका संसोधनले वातावरण तयार पारको वताउनुभयो । उहाँले विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य ठाउँमा पनि मझौला र ठूला उद्योगहरुको दर्ता हुने क्रम बढेको वताउनुभयो । पहिले निजी क्षेत्र बजेटमा सुझाव दिने मात्रै रहेकोमा हाल महासंघले निरन्तर कार्यक्रम आयोजना गरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई झक्झाइरहेको वताउनुभयो । 

उर्जामन्त्री दिपक खडकाले संसदमा बिचाराधीन विद्युत र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारी भैरहेको वताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र प्रसारणलाइन लगायतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका बिषयमा पनि सरकारले छलफल गरिरहेको वताउनुभयो । 

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक वित्तिय संस्था सम्बन्धि लगायतका कानुनमा छलफल भैरहेको वताउँदै यसमा वृहद छलफल गरि निर्णय गरिने वताउनुभयो । 

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरुत्साहित हुने नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको वताउनुभयो । लगानी विस्तार निजी क्षेत्रले गर्ने हुँदा उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने वताए । 

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला समितिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कानुन वाधक नहुने वताए । 

नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजी सामाजिक न्याय सहितको निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आप्mनो पार्टि सधै तयार रहेको वताउनुभयो । 

राष्टिय स्वतन्त्र पार्टिका प्रवक्ता मनिष झाले परम्परागत रुपमै उद्यमी व्यवसायीको मान कम हुने गरेको र अहिले पनि सोही प्रवृत्ति रहेको वताए । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वतावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समावेश गरि व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्ने वताउनुभयो । 

महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र फस्टाउने वतावरण बनाउन सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सकिएको वताउँदै अध्यक्ष ढकालले कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न अवरोध गर्न नहुने वताउनुभयो । यसैगरि लगानी र उत्पादन निरुत्साहित हुने गरि कानुन नबनोस भनेर कार्यक्रम आयोजना गरि सुधारको पहल गरिएको वताउनुभयो । 



दिगो आर्थिक बिकासका लागि आर्थिक सुधार कार्यक्रममा अध्यक्षज्यूको मन्तव्यका वुँदाहरु

माननीय उप प्रधान एवं अर्थमन्त्रीज्यू
माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यू
राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक एवं सचेतकज्यूहरु
संसदीय समितिका सभापतिज्यूहरु
संघीय संसदका माननीयज्यूहरु
महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यज्यूहरु
उद्यमी व्यवसायी साथीहरु
संचारकर्मी मित्रहरु
महिला तथा सज्जनवृन्द

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा यहाँहरुको उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्दछु । यहाँहरुले निजी क्षेत्रका बिषयमा देखाउनु भएको रुचिले हामीलाई आड भरोसा मिलेको छ । 

किनभने माननीयज्यूहरुलाई अवगत नै छ विगत दुइ बर्षदेखि निजी क्षेत्र संकुचित छ । उद्योगहरु ४० प्रतिशत हाराहारीमात्रै चलेका छन् । ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा स्वभाविक रुपमा रोजगारीका अवसर भएनन् । 

त्यसैले निजी क्षेत्र फस्टाइरहेका देशमा काम गर्ने मान्छेहरुको माग भयो । हामीले यहाँ रोजगारी दिन सकेनौ उहाँहरु ती देशहरुमा गैरहनु भएको छ । हामी फस्टाएको भए युवाहरु यही काम गर्नुहुन्थ्यो होला । 

सन् १९६० मा नेपाल र कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय एक सय डलर थियो । हाम्रो ५० डलर थियो । अहिले कोरियाको ५१ हजार डलर पुगेको छ भने हाम्रो १४ सय । 

सन २०१० मा बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय डलर थियो भने हाम्रो लगभग ६ सय डलर । अहिले बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय २६ सय डलर पुगेको छ हाम्रो त्यसको आधा । हामीसंगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको र कुनै समय चरम द्धन्दमा परेको मुलुक क्याम्बोडियाको आय पनि नेपालको भन्दा झण्डै दोब्बर छ । 

यी मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने अवसर दिइयो । लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । 

पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेको छ । तर यो अवधिमा केही बर्ष अर्थतन्त्रको निक्कै तिव्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक बर्ष २०५१।५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । 

त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो । २०५७ मा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्धन्दको समयमा निर्वाचन भै शान्ति प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । त्यसपछि २०६२।६३ को आन्दोलन पछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो । 

त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भण्डै डेढ दशक लाग्यो । संविधान जारि भएपछिका तीन बर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो । 

यी सबै घटनाक्रममा एउटा बिषय साझा छ । त्यो यी समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा, नीतिगत स्थायित्व थियो । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मदत गर्यो र पूँजी निर्माण भयो । 

अहिले देशमा बर्षको करिब १४ खर्ब रुपैयाको पूँजी निर्माण हुन्छ । यदि हामीले क्याम्बोडिया, इथियोपिया वा रुवाण्डाजस्ता देशहरुको जतिमात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पूँजी दोब्बर पार्नुपर्छ । 

यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रुपैया खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैया खर्च गरेको देखिन्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवद्र्धनका लागि एक अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ । 

त्यसैले सरकारले नीतिगत र केहि प्रोत्साहनका रुपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निक्कै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा तिव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरुमा सरकार र नीति निर्माताहरुको यही सहयोग पाइएको छ । 

नेपालमा पनि यहाँहरुको यस्तै सहयोग र साथको अपेक्षा गरि यो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका हौ । अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्वद्ध कानुनहरु संघीय संसदमा छलफलको क्रममा छन् । ती कानुनहरु हुवहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । 

उदाहरणका लागि राष्टिय सभाले पास गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो सरकारको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा लाग्नुपर्ने हो । यो निजी क्षेत्रका लागि होइन । अर्को यो बिषय संविधान विपरित पनि छ । फेरि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन निकाय छन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सतर्कता केन्द्र सम्बन्धि ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन अर्को उदाहरण हो । बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई एक प्रतिशत भन्दा बढि लगानी भएको व्यक्तिले कही कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो । 

हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिग क्षेत्रको बिकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ बर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशकमात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ । 

उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरु यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । 

नेपालको बैंकिग क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौ । यसमा निजी क्षेत्रका अन्य साथीहरुले पनि आप्mनो धारणा राख्नु नै हुनेछ । 

महासंघ नेपालको एकमात्र रोजगारदाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच सात बर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त टेड युनियनसंग एमओयु नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौ । तर यही बीचमा अन्तराष्टिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने बिषय आएको छ । 

यस अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि टेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवज्यूहरु पनि टेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निक्कै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बलाउनेछ । हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा निक्कै सम्वेदनशील छौ । कोष स्थापना भएको छ । तर लगानीको वातावरण पनि विग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने बिषय हामीले बुभ्mनु पर्छ । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरिय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । तर सरकारले बजेटको १० प्रतिशत बढि शिक्षामा खर्च गर्छ तर गुणस्तरमा सधै समस्या छ । कसैले आपैm पैसा तिरेर बाल बच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन नै । 

अब भैरहेको शिक्षा विगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने । सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा वहस गरौ । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन गरौ । सुपरिवेक्षण गरौ । तर निजी लगानीलाई यत्तिकै नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । 

सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरेर बालबच्चा निजी क्षेत्रमा जाँदै नजाने वातावरण बनाउँ न । वुटवलमा पाएसम्म बच्चाहरु सार्वजनिक विद्यालयमा जान चाहन्छन । काठमाडौंमा पनि केही त्यस्ता विद्यालय छन । 

हामी सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुक हौ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिऔ । उसले नाफामा कर तिर्छ । उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ । 

हैन भने बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन ।

निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरि कानुनहरु बनिरहेका छन् । महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भैरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ । 

महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौ । तर समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौ । 

संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ । 

विद्युत विधेयक धेरै समयदेखि रोकिएको छ र निजी क्षेत्र प्रभावित हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरुको गुनासो छ । यी र यस्तै बिषयमा आज विज्ञहरुले प्रस्तुति पनि गर्र्नु हुनेछ । र माननीयज्यूहरुको धारणा पनि हामीले सुन्नेछौ । 

हामीले निजी क्षेत्रको धारणा किन सुन्नुपर्छ भन्छौ भने, नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छौ । विद्युत वाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो । 

निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सक्यौ । विगत दुइ बर्षमा राजश्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत बर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजश्व उठेको छ । ऋणको भार बढदै गैरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन । 

नीजि क्षेत्र राजश्व तिर्न चाहन्छ । यहाँहरुलाई सम्झना होला, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारि गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजश्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जबकि त्यसबेला अदालतको निर्णयले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरुप संसोधित लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्यो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिल्लै पनि प्रश्रय दिंदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौ । संगसंगै, कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेका छौ । 

निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौ । व्यवहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो । 

यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरु यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन । राजश्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नु पर्छ । त्यसैले अवसर जता छ युवाहरु त्यता जाने नै भए । अहिले बार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रुपमा बाहिर बस्ने गरि मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो । 

तर सुधारको आशा पनि छ । शुक्रबारमात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्ययोजना पनि सुधारका लागि आयोग बनाउने बिषय समेटिएको छ । यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्ताव हो । यसले निजी क्षेत्र सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्छ । समस्या समाधानको पहल गर्छ । यसले आशा जगाएको छ । 

अर्थतन्त्र सम्वद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सिमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको थियो । यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । 

यसैगरि हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरुसंग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिंग पनि भैरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । 

लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवद्र्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रुपमा बिकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौ । यसअघि दुइपटक भारतमा गरि चीन र दुवइमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ । 

लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । 

स्वदेशी र विदशी दुवै लगानीकर्तालाई अब आस्वस्त गर्नुपर्छ । त्यसमा माननीयज्यूहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यहाँहरुले नीतिगत सुधार र स्थीरताको सन्देश दिनुभयो भने लगानीकर्ताको मनोबल बढछ । 

त्यही भएर पनि हामीले आज यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेका हौ । आज निजी क्षेत्र र व्यवस्थापिकाबीचको छलफलको यो शुरुवात हो । आगामी दिनमा हामी यहाँहरुको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौ । आजको यस कार्यक्रममा माननीयज्यूहरु उपस्थित हुनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो स्वागत मन्तव्य यही टुंग्याउँछु । धन्यवाद