Jan 28, 2019
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रका पदाधिकारीहरूसंग निरन्तर रूपमा भेटवार्ता गरी विगत दुई वर्ष देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट एक तर्फिरूपमा ऋणको ब्याज दर अत्यधिक बृद्धि भएका कारणले गर्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको लागत मुल्य वृद्धिभई संचालनमा कठिनाई भोगिरहेको कुरा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो ।
महासंघले उठाएका यस विषयलाई सम्बन्धित निकायबाट प्राथमिकता दिई ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धताका वावजुद पनि चर्को ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने तर्फ कुनै प्रगति नहुंदा त्यसबाट मुलुकभरका उद्योग व्यवसाय क्षेत्र निकै प्रताडीत हुन पुगेका छन् । चर्को व्याजदर वृद्धिका कारणले एकातर्फ निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधिन परियोजनाको लागत बृद्धि भएको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ परियोजना ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नवौ कार्यकारिणी समिति बैठकमा यसै विषयमा व्यापक छलफल भई बैंकको ब्याजदर बृद्धि हुने क्रम सुरु भएको भन्दै अव्यवहारिक ढंगबाट एकतर्फि रूपमा ब्याजदर बढाइदा विगतमा भएको लगानी र आगामी दिनमा हुने लगानीलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारी समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएकोले ब्याजदर बृद्धिलाई निश्चित सिमा भित्र रहने वातावरण कायम गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष गम्भीर आग्रह गरिएको छ ।
यसै बीच महासंघका सदस्य उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रूपमा राष्ट्र बैंक समक्ष उद्योग व्यवसाय लगायतका क्षेत्रको तत्काल राहतका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने सहित बैकिङ व्याजदर सम्बन्धी २ शुत्रीय माग सहित माग पुरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका छन् । चर्को व्याजदर तत्काल नियन्त्रण हुनुपर्ने माग सहित मुलुकभरका उद्योग व्यवसाय क्षेत्र पनि आन्दोलित भैरहेका छन् भने महासंघका सदस्य संघ/संस्थाहरूबाट उद्योग व्यवसाय लगायतका क्षेत्रको तत्काल राहतको लागि विभिन्न मागहरू समेत आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले उठाएका सम्पूर्ण माग र आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बैकिङ व्याजदरका विषयमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले बारम्बार उठाएका मागहरूलाई तत्काल संवोधन गर्न जोड दिन्छ ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन गएकाले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परी उद्योग क्षेत्रमा लगानी समेत निरूत्साहित हुन गएको जानकारी गराउंदै आएका छौं । बढ्दो ब्याज दरलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने लगानी संकुचित भई सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य र थप पा“च लाख रोजगारी बृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुनेतर्फ महासंघ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउ“दछ ।
