प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पश्चात मुलुकले अवलम्वन गरेको खुला बजार अर्थनीतिका कारण मुलुकभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई उड्डयन, यातायात, संचार, वित्त तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रले निकै ठूलो फ्डको मारेको सवैमा जगजाहेर छ । रोजगारी, सरकारको राजश्व लगायतमा यी क्षेत्रले पुऱ्याएको योगदान सवैका सामुन्ने छर्लङ्ग छ । राज्यले अवलम्वन गरेको उदार अर्थ नीतिकै कारण मुलुकभित्र स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षण भएका कारण यी क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकेको कुरामा द्विमत नहोला ।
तर विगत केही समययतादेखि मुलुकभित्र देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्थिरताका कारण मुलुकभित्र लगानीको वातावरण विग्रिएको, उद्योग व्यवसाय र व्यवसायी माथि अनेकन आरोप प्रत्यारोप तथा मुलुकको कानूनको परिपालना गरि कानूनी इजाजत समेत लिई संचालनमा आएका उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने जुन किसिमको डरलाग्दो वातावरण मुलुकभित्र बन्दै छ, त्यसबाट हामी सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छौं । राज्यको कानून अन्तरगत संचालनमा आएका प्लाष्टिक झोला उद्योग होस वा रोडा ढुंगा, औषधि उद्योग राज्यको नीति परिवर्तनका कारण संकटग्रस्त छन भने हाल आएर शिक्षा क्षेत्र खासगरि चिकित्सा शिक्षामा नयां नीति निर्माणका नाउमा प्रहार हुने गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । यसले समृद्धिको भाषण गरिएको समयमा मुलुकलाई कुन मोडतर्फ लैजाने हो भन्नेमा हामी चिन्तित भएको छौं । हामी सरकारको यसतर्फ समयमै गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउंदछौं ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षाले, नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता रहेको, दशकौदेखि वर्षेनी सयौ विदेशी विद्यार्थीहरुलाई समेत उत्कृष्ट चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गराई विदेशमा समेत ख्याती कमाएको सवैमा स्पष्ट छ । मेडिकल शिक्षामा भैरहेको अर्वौको लगानी, लाखौलाई दिएको रोजगारी, वर्षेनी राज्यले पठाएका ३०० जना गरिव जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उपलव्ध गराउंदै आएको नि:शुल्क शिक्षा, लाखौं गरिव निमुखा जनतालाई दिइदै आएको नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा, मुलुकलाई आवश्यक डाक्टर लगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो मेडिकल क्षेत्रमा जुन प्रकारको अस्थिरता पैदा गराइंछ, यसलाई सरकारले समयमै उचित संवोधन नगर्ने हो भने कुनै पनि समय यो क्षेत्र बन्द हुने हाम्रो चिन्ता र चासो छ ।
वर्षेनी मेडिकल शिक्षा हासिल गर्न जांदा बाहिरीने ठूलो परिमाणको रकम बाहिरीनबाट जोगाउंदै आएका मेडिकल कलेज र त्यसका संचालकहरुलाई हतोत्साहित पार्ने जुन कार्य भैरहेको छ त्यसप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गम्भीर असहमती समेत जाहेर गर्दछ । नेपालको समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको परिसूचकमा निजी क्षेत्रले खेलेको उल्लेखनिय भूमिका (स्वास्थ्य शिक्षामा ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा ७५ प्रतिशत) तथा त्यसैको प्रतिफल स्वरुपनै विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य मापन सूचकांकमा राम्रो स्थिति देखाउन सकेको छ, त्यसलाई राज्यले पूर्णत अवमूल्यन गरेको महासंघको ठहर छ ।
राज्यको नीति कानुन तथा राज्यले तोकेका मापदण्डमा रहेर संचालन भएका शिक्षण संस्थालाई ध्वस्त पार्ने कार्य कहिकतैबाट पनि हुनुहुंदैन भन्ने महासंघको धारणा रहेको स्पष्ट पार्दै निम्न विषयहरुमा सरकारको यस महासंघ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदछ ।
>> राज्यको कानुन भित्र रहेर संचालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई लगानीको सुरक्षा तथा निर्वाध संचालनको प्रत्याभुति गराइयोस ।
>> चिकित्सा क्षेत्रमा कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा सरोकारवाला समेतको सहभागितामा मात्र निर्णय गरियोस ।
>> विना कुनै कारण हचुवाको भरमा विद्यार्थी भर्नाको सिट संख्या कटौतीले स्वदेशमै राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्ने तथा नि:शुल्क छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्ने गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गर्ने अधिकारबाट वंचित नगराइयोस ।
>> राज्यको कानुन, नीति, नियम, विनियम तथा त्यस अन्तरगत तोकका मापदण्डहरु पुरा गरि संचालन भएका उद्योग व्यवसाय तथा मेडिकल कलेजहरु समेतको क्षमतालाई पछि ऐन बनाई क्षमता संकुचित गर्ने कार्य गरिनु हुदैन । राज्यले कुनै पनि वस्तु र सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्ड तोकेपछि माग र आपूर्तिबाटै प्रातिस्पर्धी ढंगले मुल्य तय हुने हाम्रो धारणा छ ।
